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ऋषिकेश। ऋषिकेश में उपजिलाधिकारी (SDM) कुमकुम जोशी का एक आदेश अब विवादों के घेरे में आ गया है। आवास विकास क्षेत्र में एक अपार्टमेंट की दीवार तोड़ने के आदेश को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। इस मामले में SDM पर निजी लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का सवाल है कि आखिर एक निजी प्लॉट की बची हुई भूमि को सड़क के रूप में इस्तेमाल कराने के लिए प्रशासन इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है? क्या एक ही प्लॉट को डबल रोड का स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है?
दरअसल, मामला आवास विकास स्थित प्लॉट संख्या 543 का है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस प्लॉट पर बद्रीश अपार्टमेंट का निर्माण किया गया है। अपार्टमेंट निर्माण के बाद शेष बची हुई भूमि को निजी पार्किंग के लिए छोड़ा गया है और उसके चारों ओर दीवार बनाई गई है। अब इसी दीवार को हटाने के लिए SDM ऋषिकेश की ओर से आदेश जारी किया गया है।
क्या है SDM का आदेश?
सामने आए आदेश में तत्काल प्रभाव से कथित सार्वजनिक मार्ग की बाधा को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार अपार्टमेंट स्वामी और समस्त निवासियों को सात दिनों के भीतर इसका पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 152 के तहत कार्रवाई करते हुए दीवार हटाने और खर्च की वसूली करने की बात कही गई है।
आदेश की प्रतिलिपि तहसीलदार ऋषिकेश, थाना अध्यक्ष ऋषिकेश और मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता को भी भेजी गई है। MDDA से प्लॉट संख्या 543 स्थित 10 फ्लैट वाले बद्रीश अपार्टमेंट के स्वीकृत मानचित्र, मानचित्र विचलन और अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा गया है। साथ ही अवैध पार्किंग के संबंध में चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुराने निवासियों ने उठाए सड़क के अस्तित्व पर सवाल
इस पूरे मामले में आवास विकास के पुराने निवासियों की दलील ने विवाद को और दिलचस्प बना दिया है। उनका कहना है कि जिस रास्ते को आज सार्वजनिक सड़क बताया जा रहा है, वहां कुछ साल पहले तक भरत विहार की ढलान हुआ करती थी। लगभग पांच वर्ष पहले यहां सड़क का निर्माण स्थानीय लोगों ने अपने निजी खर्च पर कराया था।
ऐसे में स्थानीय लोगों का सवाल है कि यदि यह पहले से सार्वजनिक मार्ग था तो इसके निर्माण में निजी लोगों को अपना पैसा क्यों लगाना पड़ा? सड़क के वास्तविक स्वरूप, भूमि के स्वामित्व और स्वीकृत नक्शे को लेकर स्थिति स्पष्ट किए बिना दीवार तोड़ने का आदेश क्यों जारी किया गया?
संदीप गुप्ता (भाजपा नेता) ने उठाए सवाल
भाजपा नेता संदीप गुप्ता ने SDM के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी भी अधिकारी को अपने पद का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि जिस स्थान को सार्वजनिक मार्ग बताया जा रहा है, उसकी वास्तविक स्थिति और अभिलेख क्या हैं। बिना तथ्यों की पूरी जांच के किसी की निजी संपत्ति से जुड़ी दीवार तोड़ने का आदेश देना गंभीर सवाल खड़े करता है।
विकास तेवतिया (पूर्व पार्षद) ने जताई आपत्ति
पूर्व पार्षद विकास तेवतिया ने भी आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस मामले में स्थानीय लोगों की बात सुने बिना एकतरफा कार्रवाई का संदेश जा रहा है। जिस जमीन को निजी पार्किंग के लिए छोड़ा गया है, उसके दस्तावेज और स्वीकृत मानचित्र सामने रखे जाने चाहिए। यदि सड़क के सार्वजनिक होने का दावा किया जा रहा है तो उसके राजस्व अभिलेख भी सार्वजनिक किए जाएं। स्थानीय लोगों के हितों को दरकिनार कर कोई कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
वेद प्रकाश पाण्डेय (स्थानीय निवासी) ने बताया पुराना इतिहास
स्थानीय निवासी वेद प्रकाश पाण्डेय का कहना है कि इस क्षेत्र का पुराना इतिहास जाने बिना आज की स्थिति को समझना संभव नहीं है। जिस स्थान को सार्वजनिक सड़क बताया जा रहा है, वहां पहले भरत विहार की ढलान हुआ करती थी। लगभग पांच साल पहले स्थानीय लोगों ने अपने खर्चे पर सड़क बनवाई थी। ऐसे में अब अचानक उसी स्थान को लेकर दीवार तोड़ने का आदेश जारी होना कई सवाल खड़े करता है। प्रशासन को पहले वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
सुनीता काला (स्थानीय निवासी) ने भी किया विरोध
स्थानीय निवासी सुनीता काला ने भी SDM के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि स्थानीय लोगों की भावनाओं और उनके हितों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जिस दीवार को हटाने का आदेश दिया गया है, उसके पीछे जमीन की वास्तविक स्थिति और पुराने तथ्यों को समझना जरूरी है। स्थानीय लोग इस कार्रवाई के पक्ष में नहीं हैं और दीवार तोड़ने का विरोध करेंगे।
‘दीवार नहीं टूटने देंगे’, आर-पार की लड़ाई के मूड में स्थानीय लोग
इस पूरे विवाद में सबसे अहम बात यह है कि भाजपा नेता संदीप गुप्ता, पूर्व पार्षद विकास तेवतिया और स्थानीय निवासी वेद प्रकाश पाण्डेय व सुनीता काला सहित अन्य लोगों ने साफ कर दिया है कि वे इस दीवार को टूटने नहीं देंगे। उनका कहना है कि पहले सड़क की वास्तविक स्थिति, जमीन के दस्तावेज और स्वीकृत नक्शे सार्वजनिक किए जाएं। यदि प्रशासन ने बिना तथ्यों को स्पष्ट किए कार्रवाई की तो स्थानीय लोग इसका विरोध करेंगे।
SDM ने नहीं उठाया फोन, पक्ष मिलने पर किया जाएगा प्रकाशित
मामले में उपजिलाधिकारी कुमकुम जोशी का पक्ष जानने के लिए उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। उनका पक्ष मिलने के बाद उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
फिलहाल एक दीवार को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब प्रशासनिक आदेश, निजी संपत्ति के अधिकार, सार्वजनिक रास्ते की वास्तविक स्थिति और कथित पक्षपात के आरोपों तक पहुंच गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संबंधित जमीन वास्तव में सार्वजनिक मार्ग है या फिर निजी पार्किंग की भूमि को सड़क के रूप में इस्तेमाल कराने की कोशिश हो रही है? इसका जवाब राजस्व अभिलेखों, स्वीकृत मानचित्र और निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकेगा।
