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ऋषिकेश। सरकारी जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने, नगर निगम से हाउस टैक्स कटवाने और कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री कराने का गंभीर मामला ऋषिकेश के गोपाल नगर क्षेत्र से सामने आया है। देहरादून रोड स्थित गोपाल नगर में पर्यटन विभाग की जमीन पर कथित कब्जे और अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों ने जिलाधिकारी देहरादून से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले को लेकर जून 2026 में भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता के अनुसार समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब स्थानीय निवासियों ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई है।
जून में मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई थी शिकायत
इस पूरे मामले में स्थानीय निवासी एवं अधिवक्ता नेहा नेगी ने 19 जून 2026 को 1905 कॉल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत के अनुसार गोपाल नगर वार्ड संख्या-6 में पर्यटन विभाग की जमीन पर एक महिला द्वारा झोपड़ी बनाकर कब्जा किए जाने की बात कही गई थी। शिकायत में बताया गया था कि पर्यटन विभाग की ओर से संबंधित महिला को जमीन खाली करने का नोटिस भी भेजा जा रहा है।
शिकायत में एक अन्य गंभीर आरोप यह भी लगाया गया था कि नगर निगम की ओर से इसी भूमि के संबंध में कमलावती के नाम से गृहकर (हाउस टैक्स) लिया जा रहा है, जिसके चलते विवाद की स्थिति बनी हुई है। शिकायतकर्ता ने संबंधित विभाग को मामले की जानकारी देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने की बात भी कही थी। पोर्टल पर इस शिकायत को राजस्व विभाग के भू-अभिलेख उपविभाग के अंतर्गत दर्ज किया गया है। 4 नवंबर 2026 को इसे अधिकारी प्रदीप नेगी (L-1) को आवंटित किया गया। पोर्टल पर शिकायत की वर्तमान स्थिति Assigned दर्ज है।
जिलाधिकारी को सौंपे पत्र में लगाए गंभीर आरोप
इसके बाद 3 नवंबर 2026 को गोपाल नगर के स्थानीय निवासियों की ओर से जिलाधिकारी देहरादून को संयुक्त शिकायती पत्र सौंपा गया। पत्र में आरोप लगाया गया है कि गोपाल नगर की कुछ ऐसी भूमि, जो पूर्व में राजस्व अभिलेखों में वन विभाग की भूमि के रूप में दर्ज थी और वर्तमान में पर्यटन विभाग की भूमि के रूप में दर्ज है, उस पर कुछ भू-माफियाओं द्वारा नगर निगम ऋषिकेश के कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से अनियमितताएं की जा रही हैं
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के बाद नगर निगम में कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हाउस टैक्स (गृहकर) कटवाया गया, ताकि सरकारी जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाया जा सके। इसके बाद इसी हाउस टैक्स की रसीद के आधार पर उप निबंधक कार्यालय में कथित तौर पर अवैध रजिस्ट्री (दाननामा) भी करा दी गई।
शिकायती पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अब संबंधित भूमि पर तेजी से पक्का निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो सरकारी भूमि पर पूरी तरह कब्जा कर लिया जाएगा और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचेगा।
छह विभागों के अधिकारियों को भेजी गई शिकायत
मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। शिकायती पत्र की प्रतिलिपि कार्रवाई के लिए छह अधिकारियों एवं विभागों को भी भेजी गई है।
इनमें उपजिलाधिकारी ऋषिकेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, सचिव पर्यटन विभाग उत्तराखंड शासन, नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश, प्रभागीय वन अधिकारी देहरादून तथा सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) शामिल हैं।
चार प्रमुख मांगें उठाईं
स्थानीय निवासियों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। संबंधित क्षेत्र के राजस्व अभिलेखों, पर्यटन विभाग के रिकॉर्ड और नगर निगम की ओर से काटे गए हाउस टैक्स की वैधता की जांच हो। कथित अवैध रजिस्ट्री को निरस्त कराने की कार्रवाई की जाए तथा अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके अलावा मामले में संलिप्त पाए जाने वाले कर्मचारियों और भू-माफियाओं के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
अधिवक्ता नेहा नेगी बोलीं- शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान
स्थानीय निवासी एवं अधिवक्ता नेहा नेगी की ओर से मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत में बताया गया था कि पर्यटन विभाग की जमीन पर कब्जे और नगर निगम द्वारा गृहकर लिए जाने का मामला लंबे समय से समस्या बना हुआ है। उन्होंने संबंधित विभागों को सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई थी और प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान कराने की मांग की थी।
अब सवाल यह है कि जब जून माह में ही इस मामले की शिकायत 1905 पर दर्ज कराई गई थी तो संबंधित विभागों की ओर से अब तक क्या कार्रवाई की गई? क्या नगर निगम ने हाउस टैक्स जारी करने से पहले भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की जांच की थी? क्या उप निबंधक कार्यालय में दाननामा पंजीकृत करते समय भूमि के मूल राजस्व अभिलेखों का सत्यापन किया गया? और सबसे बड़ा सवाल यह कि सरकारी भूमि पर कथित कब्जे और निर्माण को रोकने के लिए अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
फिलहाल स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
ऋषिकेश के गोपाल नगर क्षेत्र के रहने वाले इन 13 लोगों ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी देहरादून को शिकायत भेजी है। शिकायतकर्ताओं में अधिवक्ता नेहा नेगी, सत्यपाल सिंह रावत, नवीन सकलानी, अर्जुन सिंह रावत, पीडी व्यास, संजय कौशिक, दिनेश भाटिया, रविंद्र राजभर, सोहन सिंह नेगी, राजेंद्र प्रसाद नौटियाल, सूरज मणि, मोहन सिंह रावत और लक्ष्मी प्रसाद जोशी शामिल हैं।
इस संबंध में ऋषिकेश उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी से संपर्क साधा गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया उनका पक्ष आने के बाद प्रकाशित किया जाएगा.
