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ऋषिकेश। गुमानीवाला स्थित लालपानी बीट में प्रस्तावित कूड़ा निस्तारण संयंत्र को लेकर लंबे समय से चल रहा विरोध अब एक बार फिर चर्चा में आ गया है। स्थानीय नागरिकों के आंदोलन के दौरान 18 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में उत्तराखंड जन विकास मंच ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर मामले में हस्तक्षेप करने और आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की मांग की है।
उत्तराखंड जन विकास मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा की ओर से मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र के गुमानीवाला स्थित लालपानी बीट में स्थापित कूड़ा निस्तारण संयंत्र को लेकर स्थानीय नागरिक लंबे समय से विरोध और आंदोलन कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों की मुख्य चिंता यह है कि संयंत्र स्थापित होने से आसपास के पर्यावरण, वन्यजीवों, जनस्वास्थ्य और आसपास रहने वाले हजारों लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
पत्र में कहा गया है कि स्थानीय नागरिकों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी समस्याओं और पर्यावरण संरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन का उद्देश्य क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों, जनस्वास्थ्य और पर्यावरण को संभावित प्रदूषण से सुरक्षित रखना है। नागरिकों का कहना है कि अपनी आवाज उठाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और उनका उद्देश्य किसी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना नहीं, बल्कि जनहित एवं पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को शासन-प्रशासन के सामने रखना है।
टेंडर प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल
मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कूड़ा निस्तारण संयंत्र के टेंडर को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। पत्र के अनुसार, शहरी विकास विभाग एवं नियोजन विभाग (पीपीपी सेल) की ओर से कूड़ा निस्तारण के लिए 1492.96 रुपये प्रति मीट्रिक टन की अनुमानित दर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके बाद नगर निगम की निविदा समिति द्वारा एल-1 घोषित फर्म की दर 540 रुपये प्रति मीट्रिक टन बताई गई।
पत्र में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन महापौर ने निविदा समिति के निर्णय को दरकिनार करते हुए अपनी पसंदीदा फर्म को टेंडर दे दिया। मंच का कहना है कि वर्तमान में संबंधित फर्म इस दर पर कूड़ा निस्तारण करने में सक्षम नहीं है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि फर्म की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों का भी अभी तक पूर्ण पालन नहीं किया गया है।
आंदोलन करने वाले 18 लोगों पर दर्ज हुए मुकदमे
पत्र में कहा गया है कि इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर क्षेत्रवासी लगातार आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरान कूड़ा निस्तारण संयंत्र के विरोध में आवाज उठाने वाले 18 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए। मंच ने इन मुकदमों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि आंदोलनकारियों का उद्देश्य किसी सरकारी कार्य में बाधा डालना नहीं था, बल्कि क्षेत्रवासियों की भावनाओं, जनस्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े गंभीर विषयों को शासन-प्रशासन के सामने रखना था।
मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग
उत्तराखंड जन विकास मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि मामले में हस्तक्षेप करते हुए आंदोलन में शामिल सभी 18 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए लालपानी कूड़ा निस्तारण संयंत्र के संबंध में भी उचित निर्णय लिया जाए।
अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय और शासन स्तर पर इस मांग को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। वहीं, लालपानी कूड़ा निस्तारण संयंत्र को लेकर स्थानीय नागरिकों की आपत्तियों और आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमों का मामला एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है।
