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ऋषिकेश। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे 25 कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की नैनीताल सर्किट बेंच ने कर्मचारियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उनकी सेवाओं को प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से नियमित करने के आदेश जारी किए हैं। अधिकरण के इस निर्णय से उन कर्मचारियों को राहत मिली है, जो पिछले कई वर्षों से संस्थान में लगातार काम करने के बावजूद नियमितीकरण के लाभ से वंचित थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने 17 नवंबर को दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। दोनों मामलों में कुल 25 कर्मचारियों ने एम्स ऋषिकेश में अपनी सेवाओं की निरंतरता और नियमितीकरण का मुद्दा उठाया था।
दो अलग-अलग याचिकाओं में उठाया गया था मामला
पहला मामला रणबीर सिंह रावत एवं अन्य बनाम एम्स ऋषिकेश से जुड़ा था। इस याचिका में 10 कर्मचारी शामिल थे, जो एम्स ऋषिकेश में ऑफिस असिस्टेंट (नॉन-सेक्रेटेरियल) के पद पर कार्यरत थे।
वहीं, दूसरी याचिका बृजेश चंद्र रमौला एवं अन्य बनाम एम्स ऋषिकेश एवं अन्य के नाम से दायर की गई थी। इसमें 15 कर्मचारी शामिल थे, जो ड्राइवर, टेक्निकल असिस्टेंट सहित संस्थान के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे थे।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे पिछले 10 से 12 वर्षों से एम्स ऋषिकेश में लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद उनकी सेवाओं के बीच संस्थान की ओर से समय-समय पर कृत्रिम रूप से ब्रेक या सेवा में व्यवधान दर्शाया जा रहा था। कर्मचारियों का तर्क था कि इस तरह सेवा में अंतराल दिखाए जाने से उनकी वास्तविक सेवा अवधि प्रभावित हो रही थी और उन्हें नियमितीकरण से जुड़े लाभ नहीं मिल पा रहे थे।
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के जग्गो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में स्थापित कानूनी सिद्धांतों पर भी विचार किया। अधिकरण ने संबंधित मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों का परीक्षण करते हुए पाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धांत इन मामलों में भी लागू होते हैं।
इसके बाद अधिकरण ने दोनों याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सभी 25 कर्मचारियों की सेवाओं को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से नियमित करने के आदेश दिए।
एम्स कर्मचारियों के लिए अहम फैसला
कैट के इस फैसले को एम्स ऋषिकेश में लंबे समय से सेवाएं दे रहे संबंधित कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस आदेश से कर्मचारियों की सेवा की गणना उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से किए जाने का रास्ता साफ हुआ है।लंबे समय से संस्थान में कार्यरत इन कर्मचारियों के लिए यह फैसला न केवल सेवा संबंधी राहत लेकर आया है, बल्कि नियमितीकरण को लेकर चल रही उनकी कानूनी लड़ाई में भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है।












