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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के कोलागढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान कैंट विधानसभा क्षेत्र को 48.44 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हो चुकी 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 19.03 करोड़ रुपये की लागत वाली 13 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कैंट विधानसभा क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार देहरादून को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित शहर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है।
आठ घोषणाओं से विकास कार्यों को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति देने की बात कही। इसके साथ ही हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने की स्थिति को देखते हुए वहां राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाने तथा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराने की भी घोषणा की। इन घोषणाओं से क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी और आवागमन की सुविधाओं को बेहतर बनाने की उम्मीद है।
पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित करने की घोषणा की।
इसके अलावा गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण का कार्य कराने तथा लगभग पांच करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
देहरादून को आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून केवल उत्तराखंड की राजधानी ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का भी प्रमुख केंद्र है। तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार को देखते हुए शहर में बुनियादी सुविधाओं का विकास बेहद जरूरी है। राज्य सरकार इसी दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में कई बड़ी परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई दिशा दे रही हैं। इसके साथ ही हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया जा रहा है।
सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी सोच के साथ अंत्योदय परिवारों को साल में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में खेल कोटे जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से भी लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
तीन लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण को लेकर कहा कि प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्तियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को बैणि-भूली योजना के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी लिया गया है।
स्टार्टअप और एमएसएमई के क्षेत्र में बढ़ोतरी का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड ने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने प्रदेश में गरीबी के स्तर में आई कमी का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रदेश में गरीबी का स्तर 9.7 प्रतिशत था, जो वर्ष 2024-25 में घटकर 6.92 प्रतिशत रह गया है। वहीं वर्ष 2022 में प्रदेश में 702 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1900 से अधिक हो गई है। एमएसएमई इकाइयों की संख्या भी 60 हजार से बढ़कर लगभग एक लाख हो गई है। पर्यटन क्षेत्र में होटल और होमस्टे की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई और नकल विरोधी कानून का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सद्भाव और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून को सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों के रूप में गिनाया।
उन्होंने सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। उन्होंने दावा किया कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
विकास योजनाओं को लेकर जनता का जताया आभार
मुख्यमंत्री ने जनसभा में मौजूद क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विकास योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।
उन्होंने बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को सरकार की प्राथमिकता बताया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को 23 विकास परियोजनाओं की बधाई देते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी और विकसित राज्य बनाने में सहयोग की अपील की।
इस अवसर पर कैंट विधायक सविता कपूर, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, विभिन्न जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।












