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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, रोजगार, वित्तीय प्रशासन, वन संरक्षण और सुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने शिक्षा के विस्तार, साहसिक पर्यटन को सुरक्षित बनाने, युवाओं के लिए विदेश रोजगार के अवसर बढ़ाने, वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने तथा विभिन्न विभागों में प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अहम निर्णय लिए।
पिथौरागढ़ में बनेगा आधुनिक प्रौद्योगिकी संस्थान
कैबिनेट ने पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विकास के लिए AICTE मानकों के अनुरूप कुल 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। संस्थान में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं सहित विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग के लिए नई नियमावली
प्रदेश में साहसिक पर्यटन को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। नई नियमावली में सुरक्षा मानकों को और सख्त किया गया है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है।
अक्षय पात्र फाउंडेशन देगा मिड-डे मील
पीएम पोषण योजना के तहत श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) स्थित केंद्रीयकृत किचन से अक्षय पात्र फाउंडेशन को चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका-पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई। इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
भंडारण निगम कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और पूरा व्यय निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा।
कुंभ मेला-2027 के लिए दो नए पद
हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की समवर्ती लेखा परीक्षा को प्रभावी बनाने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी सहित दो नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
वित्त सेवा नियमावली में संशोधन
उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली में पदोन्नति से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति की प्रक्रिया अधिक सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।
वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ होगा मजबूत
राज्य की वित्तीय अनुश्रवण एवं लेखा परीक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ की संरचना को अपडेट करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत पदों के उच्चीकरण, भर्ती स्रोत में बदलाव और दो नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
विदेश रोजगार के लिए बनेगी पीएमयू
कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत सहसपुर स्किल हब में संचालित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिए सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को मंजूरी दी गई। इससे प्रदेश के युवाओं को विदेशों में उपलब्ध रोजगार, प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के अवसरों से जोड़ने में सहायता मिलेगी।
बापूग्राम आरक्षित वन मामले पर चर्चा
कैबिनेट ने ऋषिकेश स्थित बापूग्राम आरक्षित वन से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन और आगे की कार्रवाई के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।
अरबिया मदरसों के अनुदान की बजट मद समाप्त
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2027-28 से “अरेबिया मदरसों को अनुदान” संबंधी बजट मद को समाप्त कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत केवल उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित किए जाएंगे।
विकास और सुशासन पर सरकार का जोर
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, वित्तीय सुधार, प्रशासनिक दक्षता और सुशासन को नई गति देने वाला माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे, पर्यटन क्षेत्र अधिक सुरक्षित बनेगा और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी।
