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ऋषिकेश:मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तराखंड में भी 74वां संविधान संशोधन लागू करने की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। जल्दी ही राज्य के तमाम मेयर इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे। जल्द से जल्द 74वां संविधान संशोधन लागू करने की मांग करेंगे। इस संविधान संशोधन के लागू होने से नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिलेगी।
गुरुवार को नगर निगम स्थित अपने कार्यालय में मेयर अनीता ममगाई ने 74वां संविधान संशोधन लागू करने के संबंध में पत्रकार वार्ता की। कहा कि शहर के विकास के लिए 74 वे संविधान संशोधन को लागू किया जाना बेहद ज्यादा जरूरी है। उत्तराखंड के सभी मेयर इस संविधान को लागू करने के पक्ष में है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी मेयर मिलकर जल्दी ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे। मेयर ने बताया कि 74 वे संविधान संशोधन के लागू होने से नगर निकाय को वह सारे अधिकार मिलेंगे, जिनसे संबंधित नगर निकाय के अधिकारियों को शिकायत की जाती है। मुख्य रूप से बिजली, पानी, सीवर, पीडब्ल्यूडी और एमडीडीए जैसे विभागों के कार्य करने की पावर नगर निकाय के पास होगी। अभी तक इन सभी विभागों से संबंधित समस्याओं की शिकायतें नगर निगम के पास ही आती है। जबकि नगर निगम के पास उन शिकायतों को दूर करने की पावर नहीं है। संबंधित विभागों को शिकायत रेफर करके समस्या का समाधान कराया जाता है। लेकिन 74 वें संविधान संशोधन के लागू होने से नगर निकाय के पास इन सभी विभागों से संबंधित आने वाली समस्याओं के समाधान की पावर होगी। ऐसा होने से शहर का विकास तेज गति से होगा। जिसका जीता जागता नमूना मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित बुरहानपुर में आयोजित दो दिवसीय परिषदीय सम्मेलन में भाग लेने गई थी। वहां भी 74 वे संविधान को संशोधित करने की मांग को उठाया गया। बताया केंद्र सरकार ने 74 वे संविधान संशोधन को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी है। इसलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस संविधान को लागू करने के लिए राज्य के सभी मेयर जल्दी मुलाकात करेंगे।
