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देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर में पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला लाखों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और युवाओं का व्यवस्था पर विश्वास मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी कदम है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल एक परीक्षा को प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि वर्षों तक कठिन परिश्रम करने वाले लाखों युवाओं की उम्मीदों और सपनों को भी आघात पहुंचाती हैं। ऐसे मामलों में दोषियों को शीघ्र और कठोर दंड मिलना आवश्यक है, ताकि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनी रहे और भविष्य में इस प्रकार के अपराध करने वालों में कानून का भय उत्पन्न हो।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का निर्णय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे पेपर लीक से जुड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण होगा और दोषियों को बिना अनावश्यक विलंब के सख्त सजा मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस व्यवस्था के लागू होने से पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता और अधिक मजबूत होगी, जिससे युवाओं का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें अपनी मेहनत के अनुरूप निष्पक्ष अवसर प्राप्त होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और परीक्षा प्रणाली की शुचिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का निर्णय उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए भरोसे का संदेश है, जो अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर भविष्य संवारने का सपना देखते हैं।
